ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,5 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2020 ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ (RTA) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ (ਲਾਕਡਾਊਨ) ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਘੰਟਾ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਡਿਓ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੰਨਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਰਟੀਏ (ਤਰਸੇਮ ਚੰਦ) ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏਐੱਸਆਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਅਤੇ 220 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।







