ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਈ, Gee98 news service
-ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ CBI ਨੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ CBI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 6733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। CBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।