ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
