ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਦ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਅਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਲੰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ
