ਬਰਨਾਲਾ – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ/ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ ਹੁਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ’’। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘‘ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ’’ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ।
Menu
