ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,30 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਘਪਲੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਡਮ (ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ) ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 1 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 15 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਗਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਉਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਹ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫਰਜੀਵਾੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।