ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,5 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ, 1988 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
