ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,21 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service-
-ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਰੱਦ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲਟ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ, ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ‘ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ’ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ,ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਨਿਪਟਾਏ,ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ-ਮੰਨਣਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
