ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 21 ਨਵੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
