ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,21 ਨਵੰਬਰ , Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 2019 ‘ਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਹੈ,ਨਾ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪ ਆਗੂ ਦੀ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ?
