ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਿੱਖੇ…ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਬਰਨਾਲਾ,29 ਜੁਲਾਈ ( ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ )-
ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ FIR ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-1 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ SIT ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
