ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-
-ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ-ਨੂੰਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ”। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ”। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਖਨਊ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਵੀਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਵੀਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਵੀਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਵੀਕਾਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਵੀਕਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁੱਤਰ-ਨੂੰਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 2007
ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ/ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ/ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, 5000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕੱਪੜੇ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਪਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਪਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨਾ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਇਲਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
