– ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-
-ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 251 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਵਿੱਚੋਂ 75 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਭੱਗ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਵਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹਨ।
-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ‘ਤੇ 89 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ 29 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ‘ਤੇ 19 ਕੇਸ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ 19 ਕੇਸ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ‘ਤੇ 5, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਿੰਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ‘ਤੇ 4, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ 4 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 251 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਮਾਮਲੇ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ 233 ਵਿੱਚੋਂ 75 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ 40 ਮਾਮਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲਮ ਦੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੰਸਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ. ਓਡੀਸਾ ਦੇ 21 ‘ਚੋਂ 16, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 39 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 1 ਅਤੇ ਛਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ 1 ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2, ਅਸਾਮ ਦੇ 14 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 7 ਵਿੱਚੋਂ 3, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 4, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ 25 ਵਿੱਚੋਂ 5, ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 29 ਚੋਂ 9 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਹਲਫ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਨੇਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਸਵੀਰ
