…PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ , Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਓ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ”। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰੇ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਰੋਸ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਰਾਹ ਬਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਣਾਓ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
