ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ DA ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ SLP ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ DA ਦਾ 14191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 42% ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 54,812 ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 36960 ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ 48 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੀਏ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ 61760 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 67 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 51 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚ ਔਸਤ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਸ (ਰਿਵਾਈਜਡ ਪੇ) ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
