ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੱਕੇ DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ, Gee98 News service-
-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
