-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 117 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਇਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ? ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਤਕੜੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੂਲ ’ਚ ਫ਼ਾਨਾ ਠੋਕੇਗਾ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Menu
