ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜੂਨ (ਜੀ98ਬਿਊਰੋ) :- ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿੱਪ ਘਪਲੇੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
’ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਕਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਜੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Menu
