ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ- ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ
ਬਰਨਾਲਾ, 30 ਅਗਸਤ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਧਾਨ ਸਾਥੀ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਪੰਚ ਰਚਕੇ ਵਾਹਵਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਅੰਮਿ੍ਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ, ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਤੀਜਾ ਸੁਨੀਲ ਗੁਪਤਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਉਭ-ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੁੱਝ ਘੰਟੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 2.18 ਲੱਖ ਤਾਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੱਕੋ- ਨੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
