-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆੱਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤਾ ਮੋਕਲਾ
–ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਬਰਨਾਲਾ, 01 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) :
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰਦ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆੱਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸ਼ੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 20-24 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਟਰਨਰ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਰਦ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਹਵਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਕੁ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਟਰਨਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ, ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਪੇ ਵੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੁੜੇਲ’ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਗਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਰਦ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਣਵਿਆਹੁਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਰਾਏ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਨਾਂ 32 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ‘ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ’ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆੱਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਣਵਿਆਹੁਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਟਰਨਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਂੈਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਨੂੰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰਭ ’ਚ ਬੇਟਾ ਜਾ ਬੇਟੀ ਹੈ , ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 12 ਤੋਂ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, 20 ਤੋਂ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਪੂੁਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖ਼ੁਦ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰੂਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ-ਅਣਵਿਆਹੁਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਹਵਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਬਹਰਹਾਲ ! ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ , ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ’ਚ ਹੈ।
