ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਅਦਾਲਤੀ/ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰਪੂਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ।
