ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ । ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਭੇਜੇਗੀ । ਇਹ ਟੀਮ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟੀਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ । ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਬਹਿਰਹਾਲ ! ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ । ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਗੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ।
