ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017-20 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 1084 ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ੍ਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 400 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
Menu
