ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28 ਜੁਲਾਈ-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਣਗੇ” । ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਤਰਸੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
