-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਫਸਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ-Gee98 news service
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ 28 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 1084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਚੋਂ 289 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ
