ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2015 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 18 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਰਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 18 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
