ਸਮਝ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹੈ…ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ…!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਜਨਵਰੀ-ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਝਾਕੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਝਾਕੀ ਵਿਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਥੀਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਥੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝਾਕੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇਕਕਾਰਨਾਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਝਾਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024, 2025 ਅਤੇ 26 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਝਾਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ! ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ”।