ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਜਨਵਰੀ- ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਸੀਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ (ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ) ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ) ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਬੱਚੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਂ) ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੀ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਨੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।