ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ‘ਜੋੜ’ ਖੋਲੇਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ‘ਪਲਾਸ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,15 ਜਨਵਰੀ-ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2007-17 ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2007-17 ਦੌਰਾਨ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਘਪਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 11 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤੱਥ ਵੀ ਵੇਖੇਗੀ।