ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਫਰਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ
-ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ “ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ” ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।