ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,5 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ,ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਰਾ “Gee98 news” ਵੱਲੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।