ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,6 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਂਵਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2024-25 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ 353 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ 16,625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਥੇ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਜਟ ਖਰਚ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 20,200 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 7,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3,376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ 2019-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ 1,24,246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
