ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,12 ਮਾਰਚ, Gee98 news service
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਆਏ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ? ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 (ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ) ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ – ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ CAA ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। CAA ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ CAA ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਗਏ ਸਨ,ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ (ਸਾਲ) ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।