ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,25 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟਕਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਫਟਕਾਰ ਪਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਦੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਐਮਰਜੈਸੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Menu
