ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,29 ਜੂਨ, Gee98 news service
-ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਸਾਹ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ 20 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਰਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟਾ ਪੀਸਣ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਆਰ ਕੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈਆ ਹਨ। ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੰਝ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ “ਮਰਦੀ ਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬਿਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਜੇਠ ਨਾਲ ਲਾਉਣ” ਵਰਗੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
