- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਬਰਨਾਲਾ 14 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੇਡਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ (ਮੁਕਤਸਰ) ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹੰਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ 63 / 37 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਧੜੇ ਲੱਗਭੱਗ 200 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 60 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਧੜੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮਹੰਤ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ 14 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Menu
