ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ, Gee98 news service
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਬਾਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲਾਕ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਮਰੂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 4,18,122 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਸਣੇ ਸੂਬਾਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ 26 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਮਰੂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਘੋਲ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4,18,122 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਖਾਸਤ ਆਗੂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਮਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਆਗੂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਕਸ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ/ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
