ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,1 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
-ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਭਵ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ? ਕੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ? ਕੀ ਕੋਈ ਬਿਭਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਭਵ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬਿਭਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਐਮਐਲਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ 112 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਨਘੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ? ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇਗਾ ? ਬਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
