ਪੜ੍ਹੋ…ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,14 ਅਗਸਤ, Gee98 news service
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਭਾਵ 26 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲੜਨ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ-2024 ਲਈ ਰੁੱਖ ਸੰਭਾਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ 83 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਕੁੱਲ 5.92 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ/ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
