ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 23 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਔਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
