-ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
–ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਬਰਨਾਲਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ) : ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2005 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ ’ਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਅ ਦਾ ਜੰਜ਼ਾਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਫਲਸਰੂਪ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਬੜੀ ਸਾਨੋ-ਸੌਕਤ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ -ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਹੰਭ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਏਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 2015-16 ’ਚ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2018 ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸਬਲਿਟ ਕਰਕੇ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਚੂੰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਮਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਬਲਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ।
Menu
