ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ, Gee98 news service
-ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਅਧਿਆਪਨ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਕੀ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
