ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,17 ਸਤੰਬਰ, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ RTI ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
