ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,28 ਅਕਤੂਬਰ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਡੀਫਾਈ ਵਾਹਨਾਂ (ਜੁਗਾੜੂ ਵਹੀਕਲਾਂ ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐੱਸ), ਸਕੱਤਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ; ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐੱਸ), ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐੱਸ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ (ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਡੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ (50,000 ਹਰੇਕ) ਘਟਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
