ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ, Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਭ ਖ਼ੁਦ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਣੇ 128 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜਦ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ 1990, 2000 ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ’ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
