ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,21 ਨਵੰਬਰ, Gee98 news service
–ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਾਨ-ਡਿਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਪਾਲੀਕਾਰਬੋਨੈਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬੋਝ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (PSPCL) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਓਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੋਹਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
