ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਫਰਵਰੀ 2026, Gee98 News service-
-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 4(3) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਰੂਲਜ਼ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ।
