ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,9 ਮਾਰਚ Gee98 news service-
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਤੇ 1500 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ “ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਲਈ 9200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਪਣਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉੰਝ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ “ਆਪ” ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ? ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ? ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ? ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕੱਢੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ? ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ?
