ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ)-
–ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਦਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 102 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਬੋਹਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਬਰਨਾਲਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ,ਬਟਾਲਾ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ,ਪਠਾਨਕੋਟ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ,ਮੋਗਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ,ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ, ਡਰੱਗਜ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੁੰਡੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਕਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ,ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਵ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
