ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਅਪ੍ਰੈਲ, Gee98 News service-
-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭੱਗ 9000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ‘ਡਿਪੋਰਸ਼ਨ’ (ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ) ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ C 12 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ C12 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਨਾਰਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ”। ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ C12 ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਕਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ C 12 ?
C 12 ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਨਾਰਥੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਡਿਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
